रस्त्यावरचा संघर्ष काही काळासाठी शांत झाला असेल. आंदोलनाची तीव्रता कमी झाली असेल. पण भारतीय राजकारणाचा इतिहास सांगतो—अनेक निर्णायक लढाया रस्त्यावर नव्हे, तर संसदेच्या सभागृहात लढल्या जातात.
सोमवारपासून संसदेचे कामकाज सुरू होत आहे. त्यामुळे आता राजकीय लक्ष आंदोलनापासून संसदेकडे वळणार आहे. सरकार कोणते विधेयक मांडणार? विरोधकांची रणनीती काय असेल? आणि सत्ताधारी पक्ष आपल्या राजकीय अजेंड्याला कोणत्या पद्धतीने पुढे नेईल? या प्रश्नांची उत्तरे पुढील काही दिवसांत मिळतील.
सर्वाधिक चर्चा होत असलेल्या मुद्द्यांपैकी एक म्हणजे संभाव्य मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation). हे विधेयक येईल का, त्याची व्याप्ती काय असेल आणि त्याचा देशाच्या राजकीय समीकरणांवर काय परिणाम होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. जर या विषयावर पुढाकार घेतला गेला, तर विविध राज्यांतील राजकीय पक्षांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते.
तितकाच महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे—संसदेत सरकारला कोणाची साथ मिळणार? राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (NDA) मित्रपक्ष सरकारच्या प्रत्येक निर्णयामागे ठाम उभे राहतील का? की काही संवेदनशील मुद्द्यांवर वेगळी भूमिका घेतील? दुसरीकडे, विरोधक या संधीचा वापर सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी करतील का? हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
भारतीय राजकारणात एक गोष्ट वारंवार दिसून आली आहे—मोठ्या आंदोलनानंतर सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही पुढची राजकीय चाल अधिक काळजीपूर्वक आखतात. आंदोलन संपले म्हणजे संघर्ष संपला, असे क्वचितच घडते. अनेकदा खरी राजकीय चढाओढ त्यानंतर सुरू होते.
पुढील अधिवेशनात सरकारची रणनीती केवळ विधेयकांपुरती मर्यादित राहणार नाही. जनमत, सहयोगी पक्षांचे गणित, विरोधकांचा दबाव आणि आगामी निवडणुकांचा विचार—या सर्वांचा प्रभाव संसदेतील प्रत्येक निर्णयावर दिसू शकतो.
म्हणूनच, आता प्रश्न आंदोलनाचा नाही; प्रश्न आहे संसदेतल्या पुढच्या चालींचा.
सोमवारपासून देशाचे राजकीय लक्ष पुन्हा एकदा संसद भवनाकडे लागेल. कारण भारतीय लोकशाहीत अनेकदा इतिहास रस्त्यावर लिहिला जातो, पण त्याचे अंतिम अध्याय संसदेतच पूर्ण होतात.
Comments
Post a Comment