हाती धनुष्य ज्याच्या...

६ ऑगस्ट २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष-नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह वादाची सुनावणी सुरू होती. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ति व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या २०२३ च्या निर्णयाला आव्हान देताना मुख्यतः आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रावर, पक्षघटनेवर आणि संघटनात्मक विरुद्ध विधिमंडळीय बहुमताच्या मुद्द्यांवर भर दिला.

निवडणूक आयोगाने अधिकारक्षेत्र ओलांडले का?

सिब्बल यांचे मुख्य म्हणणे होते की निवडणूक आयोगाने पक्षघटनेची वैधता ठरवण्याचा अधिकार नाही. दोन्ही गट २०१८ च्या शिवसेना घटनेअंतर्गत काम करत होते, असे दोन्ही बाजूंनी स्वीकारले होते. तरीही आयोगाने ती घटना बाजूला सारून १९९९ च्या घटनेचा आधार घेतला आणि निर्णय दिला. सिब्बल म्हणाले, “हे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही.” कलम २९ए आणि आयोगाच्या स्वतःच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पक्षघटनेच्या वैधतेवर निर्णय देण्याचा अधिकार आयोगाला नाही. कमाल अधिकार मान्यता काढून घेण्याचा असू शकतो, असे त्यांनी सांगितले.

त्यांनी यावरही भर दिला की अपात्रतेचा (दहाव्या अनुसूचीखालील) निर्णय आधी झाला असता तर चिन्ह-वाद वेगळा पडला असता. आयोगाने प्रथम पक्ष कोणता हे ठरवले आणि नंतर अपात्रता प्रक्रिया सुरू राहिली, त्यामुळे “घोडा आधीच तबेलीतून निघून गेला” अशी स्थिती निर्माण झाली.

संघटनात्मक बहुमत विरुद्ध विधिमंडळीय बहुमत

सिब्बल यांनी आकडेवारी सादर केली. शिंदे गटाला विधिमंडळात बहुमत होते, पण संघटनात्मक पातळीवर ठाकरे गटाला प्रचंड पाठिंबा होता:

प्राथमिक सभासद: 

ठाकरे गट — सुमारे १९.४ लाख, शिंदे गट — सुमारे ४.४८ लाख.

राष्ट्रीय कार्यकारिणी: 

ठाकरे गटाकडे जवळपास संपूर्ण पाठिंबा (सुमारे १६० सदस्य), 

शिंदे गटाकडे शून्य.

जिल्हा प्रमुख, विभाग प्रमुख, उपनेते आणि सचिव यांसारख्या पदांवरही ठाकरे गटाला बहुमत.

२०१८ च्या घटनेनुसार संघटनेच्या नऊ प्रमुख पदाधिकारींपैकी सहा जणांनी उद्धव ठाकरेंचे समर्थन केले होते, असेही त्यांनी सांगितले. आयोगाने संघटनात्मक पाठिंब्याकडे दुर्लक्ष करून फक्त आमदारांच्या संख्येवर आधारित निर्णय दिला, हे चुकीचे असल्याचे त्यांनी म्हटले. “विधायक बहुमत म्हणजेच पक्ष” असे मानणे लोकशाहीला हानी पोहोचवते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

न्यायालयाने उपस्थित केलेले मुद्दे

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने शिवसेना पक्षघटनेबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. मूळ घटना लोकशाही तत्त्वांवर आधारित होती, पण नंतरच्या सुधारणांमुळे ती “जवळजवळ एक-व्यक्ती संरचना” झाली आहे, असे निरीक्षण नोंदवले गेले. लोकशाही तत्त्वे केवळ संस्थांपुरती मर्यादित नसावीत; राजकीय पक्षही लोकशाही पद्धतीने कसे चालतात, याचीही तपासणी होणे आवश्यक आहे, असे मुख्य न्यायाधीशांनी सांगितले. सिब्बल यांनी यावर “हाच आमचा मुद्दा आहे” असे उत्तर दिले आणि आयोगाला पक्षघटनेची लोकशाही तपासण्याचा अधिकार नसल्याचे पुन्हा सांगितल

एकूण चित्र

सिब्बल यांनी २०१८ ची घटना दोन्ही गटांनी स्वीकारली होती, शिंदे गटानेही त्याच घटनेअंतर्गत पदे स्वीकारली होती आणि नंतर ती नाकारणे योग्य नाही, असे सांगितले. दहाव्या अनुसूचीत आता “स्प्लिट”ची तरतूद नसल्याने बंडखोर आमदार अपात्र ठरतात, असाही मुद्दा त्यांनी मांडला. सुनावणी पुढेही सुरू राहणार आहे.

हा युक्तिवाद शिवसेना वादातील संघटनात्मक विरुद्ध संख्याबलाच्या मूलभूत प्रश्नाला केंद्रस्थानी आणतो. निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेची मर्यादा, पक्षांतर्गत लोकशाही आणि अपात्रता प्रक्रियेची वेळ याबाबत न्यायालयाने अंतिम निर्णय द्यायचा आहे. राजकीय पक्षांमध्ये बहुमत कसे मोजायचे, यावर स्पष्ट निकष आवश्यक आहेत, असेही न्यायालयाने यापूर्वी सूचित केले होते.