तो असेल वलसाड, पण आहे शेवटी हापूस ना, इथेच आहे खरी मेख !

मुद्दा - वलसाड हापूस आंब्याचा वाद : कोकणचा दावा कितपत खरा, गुजरातला यश मिळेल का?

हापूस आंबा… फक्त एक फळ नाही, तर भारताचा सांस्कृतिक आणि भावनिक वारसा. त्याचा सुगंध, गोडवा, टिकाव आणि त्याची “राजा आंबा” ही ओळख — शतकानुशतके कोकणची शान राहिली आहे. पण गेल्या काही वर्षांत या हापूसच्या नावावर देशातील दोन मोठ्या राज्यांमध्ये भौगोलिक निर्देशन (Geographical Indication – GI) हक्कांवरून मोठा वाद उभा राहिला आहे.

२०१८ मध्ये कोकणातील पाच जिल्ह्यांना ‘कोकण अल्फॉन्सो’ साठी GI टॅग मिळाल्यानंतर गुजरातमधील वलसाड परिसरातील शेतकरी असंतुष्ट झाले. ते म्हणतात — “आम्हीही २०० वर्षांपासून हापूस पिकवतो; आम्हालाही स्वतंत्र GI मिळायला हवा.” आता त्यांनी ‘वलसाडी हापूस’ साठी GI अर्ज केला आहे. या पार्श्वभूमीवर हा वाद नेमका कशामुळे? कोकणचा दावा किती पक्का? आणि गुजरातचा प्रयत्न कितपत यशस्वी होऊ शकतो?

चला, या संपूर्ण प्रश्नाचा सखोल वेध घेऊया.

 हापूसचा इतिहास : कोकणातली माती आणि एक जागतिक ओळख

१६व्या शतकात पोर्तुगीजांनी आणलेला हा वाण कोकणातच प्रथम रुजला.‘अल्फॉन्सो’ हे नाव पोर्तुगीज सरदार ‘अल्बुकर्क’वरून;

तर ‘हापूस’ ही प्रादेशिक व्युत्पत्ती.

कोकणातील लाल मातीत, समुद्री वार्‍यात आणि आंब्यासाठी परिपूर्ण आर्द्रतेत हा आंबा विशेष बनतो.

कोकण कृषी विद्यापीठाच्या वैज्ञानिक अभ्यासावर आधारित GI टॅगमुळे ‘कोकण हापूस’ ची गुणवत्ता जागतिक स्तरावर सिद्ध झाली.

 गुजरातचा दावा : मोठे उत्पादन, पण मूळ वेगळे

गुजरातमधील वलसाड, नावसारी आणि आजूबाजूचे जिल्हे देशातील ४०% हापूस उत्पादन करतात. शेतकरी म्हणतात :

“आमच्याकडे २०० वर्षांचा इतिहास आहे.”

“आमच्या हापूसची चव, आकार वेगळा आहे.”

“उत्पादन मोठे असले तरी ब्रँड महाराष्ट्राखाली विकले जाते, त्यामुळे आर्थिक नुकसान होते.”

याच कारणासाठी २०२४ साली वलसाडी हापूस साठी GI अर्ज दाखल केला गेला आहे.

सध्या तो ऑब्जेक्शन फेज मध्ये आहे.

अभ्यासाचा मुद्दा - कोकणचा दावा कितपत खरा?

कोकणचा दावा तीन बाबींवर अत्यंत भक्कम आहे:

मूळ उत्पत्तीचा शास्त्रीय पुरावा

हापूसचे पहिले कलम आणि सुधारण प्रक्रिया कोकणात झाली — हा इतिहास दस्तऐवजीकृत आहे.

भौगोलिक वैशिष्ट्ये (Terroir Effect)

WTO च्या TRIPS नियमानुसार GI ची मुख्य अट म्हणजे —

उत्पादनाची गुणवत्ता थेट भौगोलिकतेशी जोडलेली असावी.

कोकणातील आर्द्रता, माती, तापमान यामुळेच “कोकण हापूस” ला जागतिक मान्यता आहे.

 GI टॅगने मिळालेली जागतिक ब्रँडिंग

- २०१८ पासून निर्यात २०–२५% वाढली

- अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, युरोपमध्ये मागणी वाढली

- QR-कोडद्वारे फसवणूक थांबवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली

अशा परिस्थितीत कोकणचा दावा ऐतिहासिक, भौगोलिक आणि व्यापारी दृष्ट्या मजबूत आहे.

नको असलेला प्रश्न - गुजरातला स्वतंत्र GI मिळू शकते का?

हो, शक्यता आहे — पण अटींसह.

भारतामध्ये एका वाणासाठी दोन GI मिळाल्याची उदाहरणे आहेत:

कर्नाटक आणि आंध्रचा बंगनपल्ले आंबा

गुजरात आणि महाराष्ट्रचा केसर आंबा

म्हणूनच वलसाडचा हापूस जर स्वतंत्र चव, वेगळी माती, वेगळे उत्पादन-गुणधर्म वैज्ञानिक पुराव्यांनी सिद्ध करू शकला, तर त्यांना स्वतंत्र GI मिळू शकते.

मात्र, कोकणचा “हापूस – मूळ कोकणच” हा दावा बदलणार नाही.

वलसाडी हाफूस हा उपविभागीय GI म्हणून नोंदवला जाऊ शकतो —

पण कोकण हापूस चा दर्जा त्याला पराजित करू शकणार नाही.

नेमकं अडलंय कुठे - दोन्ही राज्यांचे खरे प्रश्न काय?

या वादामुळे दोन समस्या दिसतात:

1️⃣ नकली हापूसचा मोठा बाजार

गुजरात, कर्नाटक, मलावी येथील आंबे कोकण हापूस म्हणून विकले जातात.ग्राहक फसतो, शेतकरी लुटला जातो.

2️⃣ राजकीय हस्तक्षेप

गुजरातच्या खासदारांनी केंद्र सरकारवर दबाव आणल्याचा आरोप.महाराष्ट्रातील संस्था वकिलांमार्फत विरोध नोंदवत आहेत.

परिणामी — वाद वाढतोय, पण निकाल नाही.हापूस ही दोन्ही राज्यांची शान आहे.कोकणचा दावा निश्चितच भक्कम आणि मूळ आहे.

तरीही गुजरातही स्वतंत्र GI घेऊ शकते, जर ते वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झाले.

या वादाचा अंतिम उपाय काय?

-  दोन्ही राज्यांसाठी स्वतंत्र GI

(कोकण हापूस + वलसाडी हाफूस)

- QR-कोड आधारित मार्किंग अनिवार्य करणे

- नकली विक्री थांबेल.

-  निर्यात धोरणात दोघांनाही समान संधी

- कायदेशीर प्रक्रियेला राजकीय रंग न देणे

हापूस हा राजा आहे— आणि राजा दोघांचाही होऊ शकतो.पण त्यासाठी दोन्ही बाजूंनी वैज्ञानिक, प्रामाणिक आणि पारदर्शक भूमिका आवश्यक आहे.या वादाचा निकाल जितका लवकर येईल, तितके शेतकऱ्यांचे हक्क सुरक्षित राहतील.

कारण शेवटी… हापूस हा अभिमानाचा विषय आहे, पण लढ्याचा नव्हे—

तो भारताचा वारसा आहे.