मुंबई लोकल : टायमिंग चुकलं ?

अनेक अनेक महिन्यांपासून लोकल सेवेअभावी हेळसांड होत असलेल्या सर्वसामान्य मुंबईकरांना ठाकरे सरकारनं  आज मोठा दिलासा दिला आहे. कोविड परिस्थितीमुळे मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे सेवा परवानगी दिलेल्या काही मर्यादित प्रवाशांसाठीच सुरु होती मात्र १ फेब्रुवारीपासून गर्दी होणार नाही, अशा वेळा आखून सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी उपनगरीय सेवा सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. 

22 मार्च २०२० नंतर आजची २९ जानेवारी २०२१ ही तारीख उजाडेपर्यंत मुंबईकर चाकरमान्यांनी जे काही भोगलंय त्यांची व्यथा वेदना फक्त त्या चाकरमान्यांनाच ठाऊक आहे. २५ मार्च २०२० रोजी राज्यात लॉकडाऊन घोषित करण्यात आले.. मुळात मुंबई बंद अशी घोषणा आली की काहीसा मनातला सुखावणारा चाकरमानी जीव आता रेल्वे पुढचा निर्णय येईपर्यंत कायमची बंद राहणार या कल्पनेनंच  पुरता हादरुन गेलाय. लाईफलाईन बंद ठेवून मुंबई जगू कशी शकते या विचारात अडकलेल्या चाकरमान्याला लॉकडाऊन या शब्दाची झळ बसेपर्यंत लोकल खरोखरच बंद झाली होती. लोकल म्हणजे मुंबईकरांसाठी केवळ वाहतुकीचे साधन नसते.. ती त्यांच्या जगण्याचा अविभाज्य भाग असतो.. खचाखच गर्दीने भरलेल्या लोकलमध्ये घुसण्याची धडपड.. मग दारावरुन थोडं आत जाण्यासाठी धडपड. मग फोर्थ सीट.. मग सरकत सरकत विंडो सीट.. आणि आपलं स्टेशन येण्याच्या दोन स्टेशन अगोदर पुन्हा उठून दारापर्यंत जाणे याला फक्त प्रवास नाही म्हणत तर ते मुंबईकरांचे जगणं होतं.. 15 जुनला अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी पहिल्यांदा लोकल सुरु झाली. आणि त्यानंतर टप्प्याटप्याने वाढत जातेय.. सगळं मान्य.. 

जे होतं ते आपत्कालीन स्थिती म्हणून लोकलचे बंद असणे हे मुंबईकरांनी सगळं समजून घेतलं. अगदी लहान मुलांच्या मुंबई महापालिका क्षेत्रातील शाळा बंद का आहेत यावर सामान्यांचा आक्षेप कधीच नाहीय. पण ज्यांनी या विषयावर बोलावं ते अजुनही मंदिर आणि सुशांतच्या बाहेर पडलं नाही त्यामुळे लोकलच्या विषयावर बोलणं हे अजुनही राजकीय सोय म्हणूनच प्रत्येक राजकीय पक्ष पाहतोय. रेल्वे केंद्राच्या अखत्यारीत म्हणून राज्य बोट दाखवत बसले. आणि राज्यांने निर्णय घ्यावा म्हणून केंद्रातले हात घटकून मोकळे झाले. पण यात सर्वसामान्य मुंबईकर मागचे आठ ते नऊ महिने अक्षरश फरफटून काढले आहेत.. आजच्या मंत्रीमंडळात राज्यसरकारने जो लोकल निर्णय घेतले आहेत ते अगोदर समजून घेऊया.. सुरुवातीला लोकल केव्हा सुरु झालीत ते पाहूया..

आजच्या नव्या निर्णयानुसार एक फेब्रुवारी २०२१ पासून सर्व प्रवाशांना सकाळच्या पहिल्या लोकलपासून सकाळी ७ वाजेपर्यंत लोकल मध्ये प्रवास करण्यास मुभा असेल.. वेळ लक्षात घ्या.. सकाळी पाच ते सकाळी सातपर्यंत.. आता पुढची वेळ पाहूया.. त्यानंतर दुपारी १२ पासून दुपारी ४ पर्यंत आणि तिसरी वेळ असेल,  रात्री ९ पासून शेवटच्या लोकलपर्यंत सर्वसामान्यांना प्रवास करता येणार आहे. या सगळ्या वेळ समजून घेतल्या नंतर आता थेट कधी प्रवास करता येणार नाही तेही  समजून घेऊया.. सर्वसामान्य प्रवाशांना फक्त सकाळी ७ ते दुपारी १२ आणि  दुपारी ४ ते रात्री ९ या कालावधीत उपनगरीय रेल्वेतून प्रवास करता येणार नाही. या वेळेत फक्त यापूर्वी परवानगी देण्यात आलेल्या विशिष्ट प्रवर्गातील प्रवासी प्रवास करू शकणार आहेत. 

हा नियम ऐकल्यानंतर या निर्णयाला कुठल्या अॅंगलने दिलासादायक म्हणणार ते फक्त सरकारने स्पष्ट करावा.. कारण ज्यांची कामाची वेळ  सकाळी साडे दहा, अकरा, साडे अकरा, बारा आहे त्यांनी सकाळी पाचला उठून सहा ते सातमधील लोकल पकडून ऑफीसला यावे.. आणि सहा वाजता ऑफीस संपल्यावर रात्री नऊ नंतर लोकल पकडून लगेच घरी जावे असा अर्थ घ्यायचा काय..इतरांच्या दृष्टीने हा दिलासादायक, खुपच छान, गरजेचा असला ना तरी सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या दृष्टीने हा फक्त तुघलकी निर्णय याच्या व्यतिरिक्त दुसरा शब्द वापरायचा काय हेही सरकारने सांगावे..

या निर्णयात आणखी एक तरतूद आहे. तीही समजून घेऊया.. राज्य सरकारच्या आजच्या बैठकीतल्या तरतूदीनुसार , सर्वांसाठी लोकल प्रवासाची सुविधा नेहमीप्रमाणे सुरु करण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन मुंबई व उपनगर परिसरातील कार्यालये व आस्थापना यांनी आपापल्या कार्यालयीन वेळांमध्ये आवश्यक तो बदल करावा अशी विनंती राज्य सरकारने केली आहे. मुख्य सचिवांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात कार्यालयीन वेळा बदलण्यासंदर्भात आवाहन करण्यात आलेलं आहे. या बाबतीतली सूचना मुंबई व मुंबई महानगर क्षेत्रातील सर्व आयुक्त, पोलीस आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांना देखील कळविण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने आता फक्त एक सांगावं.. कि पहिल्या निर्णयाच्या तरतुदीचे आणि तिसऱ्या तरतुदीत तफावत का.. म्हणजे जर तुम्ही सरकारी कर्मचारी असाल तर तुम्ही कुठल्याही वेळेत प्रवास करु शकता.. आणि जर तुम्ही प्रायव्हेटवाले किंवा हातावर पोट असणारे असाल तर तुमच्या रोजदांरीचा वेळ फक्त दुपारी बाराला ट्रेन पकडून चारच्या आत ट्रेन पकडून तुम्ही घरी जा.. दोन तासात काय कमवायचे ते कमवा. .नाहीतर हाफ डे टाका..  आजपर्यंत ठीक होतं, पण आज राज्याच्या सर्वोच्च पदी मुंबईचाच माणूस बसलेला असताना मुंबईकरांच्या व्यथा हिमाचल प्रदेशचा माणूस सो़डवणार अशी आस धरायची का आम्ही.. 

मुंबईच्या विस्तारलेल्या नगरांचा विचार केला तर, साधारणपणे एका टोकाला विरार आणि दुसऱ्या टोकाला फक्त बदलापूरचा प्रातिनिधीक विचार केला तरी या सगळ्याची दाहकता समजून येईल.. जो अगोदरच सकाळी पाचची ट्रेन पकडतो त्याला घरी येताना नऊच्या ट्रेनपर्यंत तुम्ही थांबवणार असेल तर हा दिलासादायक नाही तर फक्त छळ करणारा निर्णयच असेल ना.. रेल्वे नाही सुरु करायची त्याची जर तुमच्याकडे कारणे असतील तरी एक क्षण मान्य करुया.. पण तुमच्याकडे उल्हासनगर, विरार किंवा बदलापूर, इथून थेट मुंबईत येणाऱ्या किती एसटी धावतायत.. इथेही राहणारा मुंबईकर म्हणूनच ओळखला जातो ना, त्याला एसी, निमआराम, इलेक्ट्रीक अशा कुठल्याही श्रीमंती बस नकोयत.. गावखेड्यात जाणारी साधी एसटीही आज चाकरमान्याला थेट मुंबईत आणून सोडू शकत नाहीय हे वास्तव ठाऊक आहे का.. काल परवा पंधरावर्षापुर्वीच्या गाड्या भंगारात म्हणून पाठ थोपटून घेताना ओला उबेरचे प्राईम टाईमच्या नावाखाली हवे त्या वेळेला हवे तसे वाढणारे दर याकडे ना आरटीओचे लक्ष ना कुठल्याही सरकारचे लक्ष.. बरं त्यात एवढा लांबचा प्रवास वीस तीस रुपयाच लोकलमधून होत असताना दररोज शंभर रुपयेच्या घरात वाढलेले पेट्रोल घालून दोन तीन तासाचा प्रवास का करायचा..

हे सगळं कोरोनामुळे करण्याची वेळ आलीय.. पण म्हणून लोकल नको हाच पर्याय मांडताना रस्त्यावरची गर्दी दररोजच्या दोन तासाच्या प्रवासाला आज सहा तासापर्यंत नेतायत.. घोडबंदरच्या पुलावरुन येताना आणि जाताना कमीत कमी दररोजचे दीड तासाचे ट्रॅफिक असते.. वाशी पुलावरही तीच परिस्थीती.. आज सगळी गर्दी रस्त्यावर वाढलीय. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडलीय. सगळी गर्दी लोकल मिळत नसल्याने रस्त्यावरुन वाहतेय.. प्रचंड कोंडी.. प्रवासात जाणारा वेळ आणि आर्थिक भुर्दंड याचा फटका चाकरमान्याला बसतोय.

विरार ते दादर प्रवासाचे उदाहरण घेतले तरी चाकरमानी काय सहन करतो ते समजेल.. विरार ते दादर हा रेल्वेचा रुट कधीच रिकामा नसतो त्या रुटवर सर्वसामान्यांना लोकल नसल्याने प्रातिनिधीक फटका समजून घ्या.. विरार ते बोरीवली साठ रुपये.. तिथून बस बदलून बोरीवली ते दादर तीस ते चाळीस रुपये.. या मार्गावर आजही थेट बसेस कमी आहेत . थेट तिकीट एकावेळचे एकशे दहा रुपये.. म्हणजे दिवसाचे प्रवासाचे दोनशे वीस रुपये.. तेच लोकलला किती लागतात ते तुम्हीच ठरवा.. 

आता पैशाच्या गणितानंतर वेळेचे गणित समजून घेऊया. दादर वरुन बोरीवलीला यायला दोन तास लागतात. पुढे जर ट्राफीक असेल तर दोन ते अडीज तास.. म्हणजे सर्वसाधारण माणसाच्या पगाराचा भागाकार दिवसाच्या हिशेबाने केला तर दिवसभराच्या सातशे ते नऊशे रुपयाच्या कमाईसाठी त्यांने दिवसभरातले सात ते नऊ तास अजुनही प्रवासात का घालवायचे..  आणि त्यापेक्षाही धक्कादायक गोष्ट म्हणजे ह्याच चाकरमान्याला गर्दी मुळे जर बस मिळाली नाही आणि ऑफीसात नाही गेलो तर लेटमार्क बसेल म्हणून त्याने जर खाजगी टॅक्सीचा पर्याय स्विकारला तर मीटरच्या गडबडीबद्दल न बोललेच बरं.. आणि मोबाईलबेस टॅक्सी कंपन्या एकावेळेला या रुटवर नवशे ते बाराशे आकारतात.. समाजाच्या आपत्ती व्यवस्थापनात चाकरमान्यांचा खिसा कापला जातोय.. 

जे विरारचे तेच तिकडे बदलापूर मार्गावरचे.. इकडे घोडबंजरचा पुल आहे आणि तिकडे अजूनही शिळ फाटा आहे.. व्हाया शिळफाट्यावरचा प्रवास म्हणजे फक्त तुमच्या पक्षनेतृत्वापेक्षाही संयम बाळगणे आणि ट्रॅफिकमध्ये समाधीस्त होणे.. बदलापूर मुंबई हा एसटी प्रवासही साधारण अडीजशे रुपये घालवा आणि आठ तास प्रवासात घालवा.. 

कुणीच नोकरदाराला का समजून घेत नाहीय.. .आज कोरोना आटोक्यात येतोय.. हेरिटेजचा इतिहास मिरवताय.. मेट्रोचा भविष्यकालही मिरवताय.. मग चाकरमान्याला का लटकवताय.. आयडीच्या नावाखाली रेल्वेने पकडलेले परप्रांतीयाच्या बोगस आयडीच्या बातम्या आम्हालाही समजतात.. मग राज्य सरकारने सामान्य मुंबईकरांचीच दरदिवशी ही ऑफलाईन परीक्षा का घेतेय. राज्य सरकार म्हणून तुम्ही ज्या कार्यालयांना वेळ बदला म्हणून आदेश देताय ना त्याचवेळी सेंट्रल गव्हर्मेंटचा एक मेल तुमच्या मेलबॉक्समध्ये येऊन पडलाय तो पाहिलाय का तुम्ही .. सेंट्रल गव्हर्मेंटच्या  नव्या कामगार कायद्याने म्हणतेय प्रायव्हेट सेक्टरच्या कामगार वर्गाला नाडायला बसलय.. एप्रिलनंतर बदललेल्या नियमांचा धसका त्यानी मागच्या दोन महिन्यापासून घेतलाय.. वेळ पाळा नाहीतर घरी जा असे थेट अधिकार प्रायव्हेटच्या सुप्रीम एथॉरटीला मिळालेत.. आणि आता राज्य सरकार म्हणतय तुम्ही फक्त बारा ते चार या वेळात कार्यालय करा.. तुमचं बरं आहे.. शासकीय अधिकाऱ्यांना तुम्ही अभय दिलय पण प्रायव्हेट एम्पॉलीचे काय.. त्याला सकाळी पाचला उठून सहाची ट्रेन पकडून दहा वाजेपर्यंत ऑफीस उघडायची वाट पहावी लागणार ना.. आणि संध्याकाळी सहाला ऑफीस संपल की स्टेशनवर येऊन नऊ वाजायची वाट पहावीच लागणार ना.. रात्री अकरानंतर दुकाने सुरु राहतील आणि मध्यरात्री एकपर्यंत हॉटेल सुरु ठेवण्याचा निर्णय देताना सामान्यांच्या लोकलचा का नाही विचार करत.. मुळात उपलब्ध पर्याय तुम्ही पाहत नाही, आम्ही आमच्या वाटा शोधतोय.. आणि त्यांची किती किमंत चुकवतोय याचा कधीतरी विचार करा.. 

राज्य सरकार अतिकाळजी घेतय आणि केंद्र बेफिकीरी करतय असं विचारलं तरी ती राजकीय भूमिका होईल..  पण या सगळ्यात नाडला जातोय़ तो सर्वसामान्य चाकरमानी.. राजकारणात तुम्ही विरोधी पक्ष समोर आले की भाषणात जबरदस्त टायमिंग साधता.. पण यावेळी  तुमचे टायमिंग चुकलंय.. पण वेळ अजुनही गेलेली नाही.. आम्ही कोरोनासोबत लढायला तयार आहोत.. विनंती करतोय.. वेळ अजुनही गेलेली नाहीय.. सामान्य चाकरमानी सरकारी निर्णयाची वाट पाहतोय.. टायमिंग बदला..