दहा तास दहा मिनिटे !

आज पावसाळी अधिवेशनाचे सूप वाजले. पुढचे अधिवेशन नागपूरला ७ डिसेंबरला होण्याची ही घोषणा करण्यात आलीय. म्हणजे लोकांच्या उत्तराला अजून पाच महिने वाट पाहण्याची प्रतिक्षा करावी लागणार. प्रश्न अनेक आहेत पण उत्तर मोजकी आहेत.. हे सगळं ठाऊक आहे.. पण तरीही तुम्ही आमचे प्रतिनिधी आहात. आणि तुम्हाला तुमच्या खाजगी प्रश्नांसाठी नाही तर महाराष्ट्राच्या प्रश्नांसाठी ही अधिवेशन असतात याची जाणीव तुम्हालाही असली पाहिजे.. दोन दिवसाच्या पावसाळी अधिवेशनात दहा तास दहा मिनिटे काम चाललं, म्हणजे दिवसाला सरासरी पाच तास पाच मिनिटे कामकाज झालं. यामध्ये वाया गेलेला वेळ एक तास पंचवीस मिनिटे.. संमत झालेली एकूण विधेयकांचा आकडा नऊ आहे. अर्थात हि माहिती फक्त विधानसभेची आहे. .विधानपरिषदेतची आकडेवारीही काहीशी अशीच समान आहे. संपूर्ण अधिवेशनात मुख्यमंत्री बोलले नाही तर विरोधी पक्षनेते समांतर अधिवेशन बोलवून बोलतच राहीले.. आता या सगळ्यात महाराष्ट्राच्या हिताचे कोण कोण बोलले हा सगळ्यात मोठा संशोधनाचा विषय आहे. 

सुरुवातीला जाणून घेऊया पहिल्या दिवशी नेमकं काय घडलं. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विधानसभेत रणकंदन झाले. तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ तसेच धक्काबुक्की केल्याप्रकरणी माजी मंत्री गिरीश महाजन, अॅड. अाशिष शेलार, जयकुमार रावल, संजय कुटे यांच्यासह भाजपच्या १२ आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सोमवारी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित एक ठराव मांडला. केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डाटा मिळवण्यासंबंधी हा ठराव होता. त्यास भाजपच्या सदस्यांनी जोरदार विरोध केला. त्या वेळी काही सदस्यांनी सभागृहात गोंधळ घातला.

तालिका अध्यक्षांसमोरचा माइक व राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न झाला. सभागृह तहकूब झाल्यानंतरही हे सदस्य शांत झाले नाहीत. त्यांनी दालनातही गोंधळ घातला. अध्यक्षांना शिवीगाळ केली. स्वत: तालिका अध्यक्षांनी ही माहिती देत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. भाजप सदस्यांच्या या गैरवर्तनाची गंभीर दखल घेत सत्ताधारी पक्षाने निलंबनाचा ठराव आणला. संसदीय कामकाज मंत्री अॅड. अनिल परब यांनी हा ठराव मांडला. हा ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला. दरम्यान, या कारवाई विरोधात भाजपच्या वतीने मंगळवारी राज्यभरात एक हजार ठिकाणी आंदोलन करण्यात येणार अशी घोषणा केली

दरम्यान भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन केल्याप्रकरणी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी विधानसभा कामकाजावर सोमवारी दुपारी बहिष्कार टाकला होता. ती संधी साधत पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सत्ताधाऱ्यांनी अवघ्या ३० मिनिटांत तब्बल ७ विधेयके पारित करण्यात आली. ती विधेयकं नेमकं कोणती आहेत त्यावर एक नजर टाकूया. 1. महाराष्ट्र नागरी क्षेत्रे झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारणा) विधेयक 2. महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने, मुलकी पाटील पद रद्द करणे, सेवा इनामे रद्द करणे (सुधारणा) विधेयक 3. महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक 4. महाराष्ट्र परिचारिका (सुधारणा) विधेयक 5. महाराष्ट्र राजभाषा (सुधारणा) विधेयक 6. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक 7. अॅटलस स्कीलटेक विद्यापीठ, मुंबई विधेयक.. 

अर्थात एकूण नऊपैकी सात विधेयक समंत झाली.. पण या सगळ्या गदारोळात अधिवेशनात नेमकं काय झालं त्यावर एक नजर टाकूया.. 1)     मराठा आरक्षणासाठी पन्नास टक्क्यांची मर्यादा शिथील करण्याची केंद्र शासनाला शिफारस करणारा ठराव मांडण्यात आला. 2)  ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा मिळविण्याचा ठराव मांडण्यात आला. 3)     2014 च्या ईएसबीसी उमेदवारांना मोठा दिलासा. तात्पुरत्या नियुक्त्या, वयोमर्यादेत वाढ करण्याचा ठराव मांडण्यात आला. 4)   लवकरच महाराष्ट्र आयोगामार्फत १५ हजार ५१५ वर्ग एक आणि वर्ग दोनची पदे भरणार तसेच आयोगातील सदस्यांची रिक्त पदे ३१ जुलैपर्यंत भरणार अशी घोषणा झाली.5).  केंद्र सरकारच्या शेतकरी कायद्यांत सुधारणा करून नवे विधेयक सादर करण्यात आलं. 6).  आरोग्य विभागास प्राधान्याने निधी ( पुरवणी मागण्या)7).     कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्याचा ठराव 8).   लसीकरण दरमहा वाढीव ३ कोटी डोसेस केंद्राकडून घेण्याबाबत ठराव.. हे सगळे ठराव साधारण दोन दिवसात झाले. 

पण खऱ्या अर्थाने चर्चा केली गेली ती फक्त बारा आमदारांच्या निलंबनाची.. अर्थात आमदारांच्या निलंबनाचा प्रकार हा पहिल्यांदाच झाला अशातला भाग नाही.. पण शिविगाळ आणि संसदीय लोकशाहीचा अवमान केल्याचा ठपका ठेवत ही कारवाई झाली.  आजपर्यंत अनेक विरोधी पक्षांच्या आमदारांवर कारवाई झाली पण म्हणून कोणी राजभवनाच्या दारावर गेले नाही की, पायऱ्यांवर ठिय्या मांडुन बसले नाहीत. हातात मिळालेल्या दिवसभरात सत्ताधारी आणि विरोधक बारा तास काम करणे अपेक्षित असताना पहिल्या दिवशी फक्त पाच तास आरोप प्रत्यारोपात गेले.. 

त्यानंतर आज दुसऱ्या दिवशी अधिवेशनावरुन विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांच्या कृतीवर आक्षेप मांडत सभागृहाच्या पायऱ्यांवरच प्रतिविधानसभा मांडली.  प्रतिविधानसभेत बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी ठाकरे सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. ते म्हणाले, 'कर्जमाफी, चक्रीवादळात मदत, पीक विमा, राज्याचे अर्थकारण, मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, पदोन्नतील आरक्षण हे सर्व केंद्रा द्यावे. मेट्रोचे काम देखील थांबले आहे, ते सुद्धा केंद्र सरकारने करावे. 100 कोटीची वसुली कारवाई करणार पण रेमडेसिवीरसाठी केंद्र सरकार दोषी, ऑक्सिजन , ब्लॅक फंगससाठी केंद्र सरकार दोषी, लसीकरण केंद्र सरकार करणार, तुटवडा असेल तर केंद्र सरकार दोषी... जर सर्व गोष्टी केंद्र सरकारकडून गेल्या जात असतील तर मग तुम्हाला काय वडे तळायला बसवले आहे का? अशा संतप्त सवाल देवेंद्र पडणवीसांनी ठाकरे सरकारवर केला आहे.

देवेंद्र  फडणवीस यांनी सरकारवर कडाडून टिका केलीय.  'सरकारने खासगी लोकांचे बियाणे हे विकले पाहिजे म्हणून महाबीजला बियाणांचे उत्पादन करू दिलेले नाही. शेतकऱ्यांना नागवण्याचेच काम सुरू आहे. शेतकऱ्यांचे किती शाप घेणार असा सवालही फडणवीसांनी सरकारला केला. तसेच अमरावतीत दोन दिवसात सात शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहे. जे मोगलांना निजामाला इंग्रजांना जमलं नाही ते ठाकरे सरकारने करुन दाखवले आहे. तसेच विमा कंपन्यांशी साटेलोटे करून शेतकऱ्यांना लुटले जात आहे. मोठा घोटाळा यात आहे. तीन वर्षांत ₹13,500 कोटींचा हा फायदा विमा कंपन्यांना होणार आहे' या आणि अशा तिखट शब्दात विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. आणि त्याचवेळी सरकार मात्र  आपल्या असलेल्या बहुमताच्या जोरावर आपलं म्हणणे खरे करुन घेत होती. 

पावसाळी अधिवेशन हे सरकारसाठी डोकेदुखी ठरणार आहे हे सुरुवातीपासूनच वाटत होते. पण दोन दिवसांच्या या अधिवेशनात सरकारने विरोधकांच्या चुकांच्या जोरावर राजकीय खेळी खेळली. पावसाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी होणार नसून २० हजार कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या पुरवण्या मागण्या, राज्याचा नवा कृषी कायदा व दोन शक्ती विधेयके यासाठी याकडे लक्ष होतं. त्याचवेळी  प्रश्नोत्तरांचा तास नसेल,  लक्षवेधी नसणार होती,  त्यामुळे विरोधकांना बोलण्यास या अधिवेशनात वाव नव्हताच.. आणि ज्यावेळी वेळ मिळाला त्यावेळी लोकशाहीच्या या मंदिरात चक्क शिविगाळ झाली. आणि त्यानंतर निलंबनाची कारवाई झाली.

यावेळेला १२ आमदार निलंबित करण्यात आले. आणि यानंतर लोकशाहीच्या हत्या म्हणत प्रतिविधानसभा नावाचा एक फार्स मांडण्यात आला. संसदिय नियमांची पायमल्ली करत एक प्रतिआव्हान उभं करण्याचा प्रयत्न झाला. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना काँग्रेस राष्ट्रवादीचे १९ आमदार निलंबित केले होते. त्यावेळी कोणी प्रतिआव्हान उभं झालं नव्हत.. मुळात एक गोष्ट का कळत नाही.. तुम्ही कुठल्या पक्षात आहात याच्याशी कुणालाच देणेघेणे नाही.. तुम्ही आमदार म्हणून ज्यावेळी सभागृहात जाता त्यावेळी तुम्ही तुमच्या पक्षाचे नसता तर तुमच्या मतदारसंघाच्या पाच सहा लाख लोकांचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी गेलेले असतात. याचा विसर तुम्हाला का पडतो. लक्षात घ्या विरोधी पक्षांच्या आक्षेपाला किंवा सरकारच्या कृतीला समर्थन यापेक्षा सामान्यांच्या प्रश्नाचे काय.. त्याची उत्तरं आता डिसेंबरपर्यंत शोधायला थांबायची काय.. फक्त आणि फक्त राजकारण करत बसायचं काय.. 

सामान्य माणसांचे सवाल खुप साधे असताता.. पण साध्या प्रश्नाला गंभीर स्वरुप लागल्याशिवाय कुठल्याच गोष्टीचे उत्तर द्यायचे नाही असे वाटणं आता खुप स्वाभाविक झालंय.. पुण्याच्या फुरसुंगी परिसरात राहणाऱ्या स्वप्नील लोणकर या २४ वर्षीय युवकाने २ वर्षांपासून एमपीएससीची मुलाखत होत नसल्यामुळे निराश होऊन आत्महत्या केली. या घटनेमुळे महाराष्ट्रात खळबळ उडाली असताना लवकरात लवकर परीक्षा घेण्याची, मुलाखती घेण्याची, पदभरती करण्याची आणि एमपीएससी बोर्डाच्या सदस्यसंख्येत वाढ करण्याची मागणी केली जाऊ लागली. 

राज्यभर निर्माण झालेल्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ३१ जुलैपर्यंत एमपीएससी मार्फत पदभरती करण्याची घोषणा केली. मुळात ही बातमी समजून घ्यावी लागेल.. प्रश्न विद्यार्थ्यांचा अजुनही तसाच आहे. एमपीएससीच्या सदस्यांच्या सर्व सदस्याच्या जागा भरण्याबाबत निर्णय झालाय. अर्थात याबाबतचा आणखी एक निर्णय काल जाहिर झालाय. एसईबीसीच्या विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा ४३ वर्ष करण्याचा मोठा निर्णय सरकारने घेतलाय.

राज्यात कोरोनाची साथ, कोरोनामुळे ठप्प झालेलं अर्थकारण, तौक्ते चक्रीवादळाचा फटका, अवकाळीने मोडलेली कृषी व्यवस्था, आरक्षणाचे रेंगाळलेले अनेक विषय आणि जिथून सगळं न्याय आणि उत्तर मिळेल या विधीमंडळात प्रश्न मांडण्याऐवजी आणि उत्तर मागून घेण्याऐवजी फक्त धिंगाणा घालत बसलात तर सर्वसामान्यांसाठी राजकारण आणि सत्ता म्हणजे काय याचा आता खरच शोध घ्यावा लागणार आहे. 

आजचीच एक बातमी सांगतो..आदिवासी जिल्ह्यातील दुर्गम- अतिदुर्गम भागात काम करणार्या 281 मानसेवी डॉक्टरांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून आत्महत्येला परवानगी देण्याची मागणी केलीय...जवळपास दोन दशकं हे सर्व बीएएमएस डॉक्टर 16 आदिवासी जिल्ह्यात दुर्गम भागातील गावांमध्ये तसंच जिथं रस्तेही पोहोचत नाहीत अशा पाडे आणि वस्त्यांवर जाऊन रुग्णसेवा करत आहेत. गरोदर माता तसंच कुपोषित बालकांच्या आरोग्य तपासणीपासून किरकोळ आजार, साप- विंचू दंश, वेगवेगळ्या आजारांवर उपचार हे डॉक्टर करतात. गडचिरोली सारख्या नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या पोलीस आणि अन्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो. मात्र, आम्हा डॉक्टरांना वेठबिगारासारखे 24 हजार रुपये मानधनावर राबावे लागते, अशी व्यथा या 281 डॉक्टरांनी केलीय. यावर उत्तर कधी डिसेंबरच्या अधिवेशनात का.. तसेही मार्ड, आशा, शासकिय डॉक्टर पदभरती, असे अनेक प्रलंबित विषय आहेत. 

महाराष्ट्राचा बळीराजा सातत्याने  संकटात आहे.. वाढती महागाई.. निसर्गाचा मनमानीपणा, आणि हमीभाव नसलेल्या बाजारात कवडीमोलाची किमतीचा सौदा यामुळे किफायतशीर शेती तोटयात जातेय.. व्यासपीठावरुन मी शेतकऱ्याचा पोरगा म्हणवून घेणारे आमदार शेतकर्यासांठी का वेल मध्ये नाही उतरत.. दुधाच्या भावावरुन का नाही घोषणाबाजी करत.. कांद्याच्या निर्यातीवरुन फलकबाजी करत.. साखरेच्या हमीभावासाठी सभात्याग करत.. कापसासाठी का नाही पायऱ्यावर बसत.. आणि सगळ्यात महत्वाचे शेतकऱ्याच्या वीज जो़डणीसाठी का नाही अभिरुप अधिवेशन घेत.. 

आज सामान्य माणसांचा सगळ्यात जास्त कमाईचा हिस्सा हा मुलांच्या शिक्षण या गोष्टीतून ओढला जातोय.. त्या प्रश्नावर कोण बोलणार.. दहावी बारावी निकालाचा गोंधळ, प्रवेशाची कोंड़ी या सगळ्यात सामान्यांचा एक मोठा प्रश्न हा फिवाढीचा आहे.. त्यावर अधिवेशनात शिक्षण मंत्र्‍यांचे एक निवेदन खुप काही गोष्टी सुरुळीत करुन गेला असता कदाचित.. पण हे झालंच नाही.. मागच्या काही दिवसात काय झालय त्यावर आता कधी बोलायच.. विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात येणारे शुल्क, मिळालेले अनुदान, निधी, देणग्या यातून शाळेचा सर्व खर्च जाऊन किती रूपयांची नगद शिल्लक राहिली याचे ऑडीट शाळांना देणे बंधनकारक असते. त्‍यावरच आधारीत पुढील वर्षांचे शैक्षणिक आणि इतर शुल्क ठरविता येते, मात्र अधिकचा नफा कमवण्याच्या नादात राज्यातील बहुतांश खाजगी शाळांनी  आपले ऑडिटच शि‍क्षण विभागाला सादर केलेले नसल्याने राज्यभरात शाळांकडून शुल्कवसुलीचा धंदा  जोरात सुरू असल्याचे समोर आले आहे. 

निसर्ग चक्रीवादळाप्रमाणेच कोकणासह महाराष्ट्राला तौक्तै चक्रीवादळाने प्रचंड फटका बसला. खरतर नैसर्गिक आपत्तीत झालेल्या कुठल्याही नुकसानाची भरपाई कधीही सरकार पातळीवर करणे हे कधीही शंभर टक्के पुर्णत्वास जातच नाही.. पण तरीही सरकारी पातळीवरचा अनागोंदी कारभार हा नेहमी मिळणाऱ्या ऐंशी टक्के रक्कमेला वेळेनंतर देत शून्यावर पोहोचवतो.. आज तौक्ते नंतर संपुर्णपणे मदत यंत्रणेकडून लोकापर्यंत पोहोचलीय का यासगळ्याचे ऑडीट होणे जास्त गरजेचे आहे. 

कोरोनाकाळातही आरोग्याचा प्रश्न धोक्यात आणला गेला तो अग्निसुरक्षेच्या बेजबाबदार वागण्यातून.. वेगवेगळ्या घटनेतून अनेक चिमुकल्यांचा बळी गेलाय. पण फायर सेक्टीचा विषय अजुनही ऑडीट लेव्हलला गेलेलाच नाहीय.  या विषयाबाबत आता गांभिर्याने चर्चा कधी करणार डिसेंबर महिन्याच्या अधिवेशनात की,  स्वप्निल लोणकर सारख्या घटना घडल्यानंतर दाखवण्यात येणारी कार्यतत्परता यावर आपण अवलंबून आहोत का.. 

राज्यात आता केवळ पाऊस नाही तर सणासुदीचे दिवस जवळ आलेत. बाहेर गर्दी होऊ नये हे मान्य केलं तरी घरगुती गणेशोत्सवाचे काय.. पुण्या मुंबईचा गणेशोत्सवाचा उत्साह म्हणजे फक्त गर्दी नाही ना.. तर श्रद्धेच्या अर्थकारणातला एक फार मोठा सोहळा असतो.. मुंबईचे सार्वजनिक मंडळ आणि मूर्तीकार अनेक प्रश्न घेऊन उभे आहेत पण कुठल्याच प्रश्नाला थेट उत्तर देत नाहीयत.. ज्या मुंबईवर सत्ता गाजवण्यासाठी अधिर असलेल्या शिवसेनेला आणि तुम्ही सांगता तोच धर्म खरा असा मानणाऱ्या भाजपलाही या प्रश्नांवर चर्चा करण्यास वेळ नव्हता का..

मराठीतील प्रसिद्ध कला दिग्दर्शक राजू सापते यांच्या आत्महत्येने कलाविश्वात खळबळ माजली आहे. आत्महत्येपूर्वी राजू यांनी एका व्हिडीओद्वारे युनियन पदाधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले होते. याप्रकरणी एकाला अटक झाली असून पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. राजू साप्तेच्या आत्महत्येने सुशांतसिंगसाठी दोन तीन अधिवेशन डोक्यावर घेऊन सामान्य माणसांना विसरणाऱ्या राजकीय नेत्यांना राजू हा विषय का मोठा वाटला नाही.. सुशांतसिंगचा मोठेपणा हा एका मराठी कलावंताला का देऊ शकत नाही तुमचे राजकारण..

खुप सारे प्रश्न.. आणि मिळालेली अवघी काही उत्तरे.. अधिवेशनातून सरकारला कोंडीत पकडायचेच असते. आणि विरोधकांना नामोहरम करायचेच असते.. जो ज्या बाजूला असतो त्याला त्याचा विजय हवा असतो.. यावेळीही अधिवेशन झालं. जिंकले कोण माहित नाही, प्रत्येक जण स्वताची पाठ थोपटवून घेतोय.. आणि हो हरलेयत.. मात्र सर्वसामान्यांचे प्रश्न .. निदान पुढच्या पाच महिन्यांसाठी तरी नक्की..