उषकाल होता होता...

मागील दिवसांपासून तापलेल्या एसटी संपावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. संप मोडीत काढण्यासाठी राज्य सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. नजीकच्या काळात संपावर तोडगा न निघाल्यास एसटी महामंडळाचं खासगीकरण होणार आहे. एसटी महामंडळाच्या खासगीकरणावर अखेर परिवहन विभागाकडून शिक्कामोर्तब झाल्याची माहितीने आता चर्चा बनून वेग पकडलाय.

मुंबई सेंट्रलमधील कार्यालयातील बैठकीत एकमुखानं निर्णय झाल्याची माहिती हाती आली  आहे. एसटी महामंडळाचं टप्प्याटप्प्यानं खासगीकरण करण्यावर बैठकीत एकमत झाल्याची माहिती चर्चेत आहे. यावर ठाम होकार किंवा नकार नसला तरी संप मिटवण्यासाठी सरकारची ही ठरवून चर्चेत आणलेली रणनीती आहे.

सरकारच्या नव्या खाजगीकरण पॅटर्ननुसार पहिल्या टप्प्यात लांब पल्ल्याच्या गाड्या खाजगी कंपनीला चालवण्यासाठी देण्यात येणार तर दुसऱ्या टप्प्यात शटल गाड्या खाजगी कंपनीला चालवण्यासाठी देण्यात येणार आहे. खाजगीकरणामुळे सध्या तरी तिकीट दरांत वाढ होणार नसल्याची सूत्रांची माहिती दिली आहे. 

शिवशाही आणि शिवनेरी गाड्या चालवणाऱ्या कंपन्यांचाच आगामी खासगीकरणासाठी एसटी महामंडळाकडून विचार करण्यात येत आहे. नजीकच्या काळात संपावर तोडगा न निघाल्यास खाजगी कंपन्यांना एसटी महामंडळ निमंत्रण देणार आहे.

आता थोडंस विलीनीकरणा बद्दल बोलूया..यात पुढील मुद्दे फार महत्त्वाचे आहेत. मुळात विलीनीकरण ते खाजगीकरण हा मुद्दा  अनेक अर्थाने समजून घ्यावा लागेल !

● खाजगीकरणाचरबीनिर्णय राज्य सरकार घेऊ शकते, तशा हालचाली सुरु असल्याच्या बातम्या चर्चेत आणणे. ही कदाचित संपकऱ्यामध्ये दुही निर्माण करण्यासाठी सुरु केलेल्या स्ट्रॅटेजीचा एक भाग असू शकतो.

● प्रवाशांना दुसरे परिवहन नसल्याने हा निर्णय घेण्याची वेळ आलीय अशी सोयीस्कर भूमिका न्यायालयासमोर मांडण्यात सरकारला सहज शक्य आहे. त्या भूमिकेचा पूर्ण फायदा सरकारला मिळू शकते.

● अन्य अटी याअगोदरच मान्य करुनही, संपकरी संप मिटवत नसल्याने सरकार समोरचा अखेरचा पर्याय आहे ही प्रतिमा दाखवत सरकार नाईलाजाने खाजगीकरण स्वीकारावे लागतेय अशी भूमिका मांडू शकते 

● संपकऱ्यांच्या अन्य मागण्या मान्य करत असल्याने आणि विलीनीकरणं तातडीने अशक्य असल्याने सरकारचा या निर्णयाआड राजकीय खेळी करुन संपाआडच्या राजकीय खेळीला शह देण्याची राजकीय भूमिका स्पस्ट असल्याने खाजगीकरणाच्या चर्चेला वेग आणण्याचा राजकीय खेळ असू शकतो

● केंद्राने परिवहन कायद्यांतील बदलला तातडीने मान्यता देणे आणि राज्य सरकारने अधिवेशनात दोन्ही हाऊस मध्ये हा विषय मांडणे या त्वरित पूर्ण करण्याबाबत सरकारी हतबलता या निर्णयापर्यंत आणण्याची सरकारी पवित्रा प्रचंड बचावात्मक ठरु शकते.

● न्यायालयाच्या अवमान याचिकेच्या मुद्याचे सरकारकडून राजकीय भांडवल करत विरोधकांवर राजकीय खापर फोडण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात येण्याची शक्यता जास्त आहे.

● संप मिटत नसल्याने अर्थात 2019, 2020 च्या वेटिंग लिस्टवाल्यांना बोलावणे आणि थेट खाजगीकरण भूमिका घेणे या दोन्ही गोष्टी फक्त संपकऱ्यावर दबावाची रणनीती असण्याची दाट शक्यता या चर्चेत महत्वाची आहे

● खाजगीकरणाचा मुद्दा थेट मतदानात प्रभावी पडणार नसल्याने आणि प्रचंड आर्थिक नफ्याची असल्याने विलीनीकरणाचा निर्णय केवळ सत्ताधाऱ्यांनाच हवाय की तो पर्याय विरोधकांनी तयार करुन दिलाय हा प्रश्न राजकीय बनू।शकतो

● संप हा राजकीय प्रतिष्ठेचा बनल्याने कोंडी फोडण्यासाठी सरकारकडून अखेरचे अस्त्र म्हणून 'खाजगीकरणं' ही चर्चा सरकारलाच राजकीय दृष्ट्या गरजेची असल्याचे वारंवार जाणवतेय !

चर्चेला असे अनेक मुद्दे आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांना आजपर्यंत कोणी काय दिले यापेक्षा आज काय काय देणें कुणाला किती शक्य आहे या प्रश्नाचे उत्तर सत्ताधारी आणि विरोधकांना देणे अडचणीचे असल्याने ही फरफट दोघांनी मिळून केलीय का हा प्रश्न जेव्हा कधी उग्र रूप धारण कतेल तेव्हा मात्र संपाचा हक्क फार दूर गेला असेल एवढे मात्र नक्की !