'हीच आमुची प्रार्थना'

राज्य सरकारचा एक जीआर चर्चेत आलाय, आणि हा जीआर म्हणजे देशाच्या नाहीतर जगाच्या शिक्षणपद्धतीला दिशा देणारा आहे. लॉर्ड मॅकेले आज असता तर इथे कोकणात येऊन कातरेची पाने गोळा करुन त्यात केवडेची पाने ओवून हार करुन शिक्षण खात्याला घातला असता ! काय साला तोंड वर करून डिसीजन घेतलाय, वाचा शब्दश 

'राज्यातील सर्व शाळा ह्या जून महिन्यात सुरु झालेल्या असून जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसेच, नियोजित शिक्षक भरती संदर्भात मा. उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिकांमुळे भरती प्रक्रीयेस विलंब होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. या सर्व परिस्थिती विचारात घेऊन पवित्र प्रणालीमार्फत नियमित शिक्षक भरतीमधून शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांतील व खाजगी शिक्षण संस्थांच्या अनुदानित शाळांतील सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात जिल्हा परिषद शाळांतील रिक्त शिक्षकीय पदे  तरतूदींप्रमाणे भरण्यात यावीत'.

थोडक्यात, आता रिटायर्ड शिक्षकांना परत भरती करा.

मी त्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून येतो जो जिल्हा शिक्षणमंत्र्यांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो, आणि ज्या जिल्ह्यात 121 शाळा विनाशिक्षक आहेत. बाकी या विषयावर कोण किती बोलले ते त्यांचे त्यांना ठाऊक !

जाऊदे, मुद्द्यावर बोलूया.. आज जिल्ह्यातील डीएड बीएड तरुण आज अस्वस्थ झालाय. पण त्याचे ऐकतोय कोण ?  सेवानिवृत्त शिक्षकांची भरती कशाला ? गरज आहे का असल्या तुघलकी निर्णयाची ?

निवृत्त शिक्षकांना नियुक्त करण्यात वेळ घालण्यापेक्षा मागील 4 वर्षापासून प्रलंबित शिक्षकभरती 2017 मधील शिक्षक भरतीचा निर्णय तातडीने का घेतला नाही ? त्यावर बोलायचे नसेल तर शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) व CTET याच्यावर तरी निर्णय घ्यायला काय अडचण आहे ? माझा आकडा वरखाली होईल , पण २१६००० अभियोग्यता धारक भावी शिक्षक उपलब्ध असताना कंत्राटी पद्धतीने सेवा निवृत्त शिक्षकांची निवड करणे हा कुठला न्याय आहे ?

सरकार काय करते हा प्रश्न मी कधीच विचारत नाही, मुद्दा हा आहे शिक्षण खात्याचा हा कारभार सरकारला दिसत नाही याचे वैषम्य वाटते..

बाकी सरकार आहे, त्यांचा जी आर आणि जमली तर मग अंमलबजावणी !

(माझी या सगळ्या प्रकारावर सूचना / मागणी / विनंती असले काहीच नाही, फक्त जुनेच शिक्षक घेताय तर निदान त्यांच्या सगळ्या  जुन्या पोरांना परत शिकायची तरी परवानगी द्या, राज्य एका फटक्यात बेरोजगारमुक्त होईल )